गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य अपने यहां कंट्रोल रुम बनाए और हेल्पलाइन नंबर जारी करें। ताकि सामान प्रदाताओं को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े।
गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य अपने यहां कंट्रोल रुम बनाए और हेल्पलाइन नंबर जारी करें। ताकि सामान प्रदाताओं को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े।
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